पछिल्लो समय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि आयोजना गरिने भ्रमण कार्यक्रम औचित्यहीन हुन थालेका छन् । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले गत वर्ष आयोजना गरेको भ्रमणमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको महालेखा आयोगले औँल्याएको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा ५ लाख ७९ हजार अनियमितता गरेको भन्दै चेतावनी दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार गाउँपालिकाले सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवा गरी नेपालका विभिन्न जिल्लाको सात दिने अवलोकन भ्रमण आयोजना गरेको थियो ।
२०७८ मङ्सिर १७ गतेदेखि २३ गतेसम्म भएको उक्त कार्यक्रममा २६ जनप्रतिनिधि र ३२ कर्मचारीसहित ५८ जनाको टोली समावेश थियो ।
कार्यक्रमको उद्देश्य र फाइदाबारे गाउँपालिकाले कुनै जवाफ दिन सकेको छैन । भ्रमणका क्रममा फर्जी विल पेस गरेर आर्थिक अनियमितता गरिएको सरोकारवालाको आशङ्का छ । साथै सहभागीहरूको हाजिरी अभिलेख नभएको, भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धि र प्रतिवेदनको विवरण पेस नभएकोले गाउँपालिकाको पारदर्शिता र जबाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ । अधिवक्ता बिराज थापाले यो विषय गम्भीर भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘वित्तीय कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (५) बमोजिम कुल खर्च प्रतिपूर्ति सहित खर्चलाई उचित कागजातसहित अभिलेख गर्नुपर्ने हुन्छ । थप रूपमा, नियमहरूले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम राख्नमा जोड दिन्छ, सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा बोझ कम गर्ने लक्ष्य राख्दछ । तसर्थ यो विषयमा छानबिन हुन आवश्यक छ ।’
आवश्यक कागजातको अभाव र कार्यक्रमको उद्देश्य र नतिजाहरूको बारेमा बृहत् प्रतिवेदनको अभावले सरोकारवालाहरूबिच चिन्ता बढेको छ । गाउँपालिकाकाले सरकारी कोष खर्च गर्ने मितव्ययीताको सिद्धान्तप्रति पनि प्रश्न उठेको छ ।
आलोचकहरूको तर्क छ कि उपस्थिति अभिलेख, भ्रमण प्रतिवेदन, र विस्तृत खर्च अभिलेख पेस नगरी, त्यस्ता कार्यक्रमहरूको वैधता र मूल्य निर्धारण गर्न गाह्रो हुन्छ । पारदर्शिताको अभावले गाउँपालिकाको वित्तीय दायित्व र प्रभावकारी सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामा शङ्का उत्पन्न हुन्छ ।
निजी सहकारीलाई लाखौँ वितरण
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको निर्णयअनुसार स्वीकृत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअलको परिच्छेद ४ मा स्थानीय तह वा अन्य सरकारी निकायमा नियमानुसार दर्ता भएका कृषक समूह, कृषि कार्य गर्ने उद्देश्य सहित प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका सहकारीहरू, नियमानुसार दर्ता भएका जल वन उपभोक्ता समितिहरू र कानुन बमोजिम दर्ता भएका कृषि फर्म वा कम्पनीहरू लाई मात्र पकेट विकास कार्यक्रमको लागि छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर गाउँपालिकाले तरकारी पकेट विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत एक निजी संस्थालाई रकम वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाका कार्यकारी खेम राज देवकोटाले नियमविपरित रकम वितरण गरेको स्थानीयको आरोप छ । व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा स्वार्थ समूहलाई एक लाख बढी रकम दिइएको दाबी छ । ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा सम्झौता बचत तथा ऋण सहकारीसँग सम्झौता गरी रु १ लाख २१ हजार वितरण गरिएको खुलेको छ । यसरी फरक उद्देश्य रहेको संस्थालाई कृषि अनुदान दिनु भ्रष्टाचार भएको कानुन व्यवसायी बताउँछन् । यसविरूद अख्तियार लगायत निकायमा उजुरी गर्नु पर्ने अधिवक्ता थापाकाे तर्क छ ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खेमराज देवकाेटाले यी विषयमा बाेल्न चाहेनन् । सञ्चारकर्मीकाे फाेनमा बाेल्न नखाेजेका अधिकृत देवकाेटा लामाे समयदेखि अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा छन् ।
(प्रकाशित समाचारमा आर्थिक वर्ष २०७८।७९ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाेले सच्याइकाे छ । उक्त त्रुटीबाट जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र जन समुदायमा पर्न गएकाे असुविधाका लागि क्षमाप्राथी छाैँ ।)
सम्पादक