स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका केन्द्रीय संयोजक तथा नेपाल शिक्षक संघ तनहुँका अध्यक्ष रमेशबाबु भट्टराईले ‘आमरण अनशन’को घोषणा गर्दै सरकारलाई गम्भीर अल्टिमेटम दिएका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा शिक्षकहरूलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइनु शिक्षकहरूको हितमा नरहेको उनको तर्क छ ।
भट्टराईले शिक्षक हटाउने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिने प्रयासप्रति गहिरो खेद प्रकट गर्दै प्रस्तावको घोर विरोध गरेका छन् । यस्तो व्यवस्थाले शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास ल्याउने उनकाे दाबी छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले शिक्षकको मनोबल घटाउने उनको भनाइ छ ।
‘सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भट्टराइले लेखेका छन्, ‘सरकारले ल्याउन खोजेको विद्यालय शिक्षा विधेयक परिमार्जन नगरिए आफ्नो ज्यान पनि दिन तयार छु । १० गते भित्र शिक्षकका माग सम्बोधन हुने गरि शिक्षा बिधेयक परिमार्जन नभए १२ गतेदेखि माइतीघरमा आमरण अनसन बस्ने घोसणा गर्दछु । भावी पुस्ताको उन्ननयका लागि जीवन आहुती दिन तयार छु ।’, भट्टराईले घोषणा गरेका छन् ।
प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा भएका केही प्रावधानले शिक्षक तथा सरोकार बालाहरूबिच व्यापक चासो र बहस पैदा गरेको छ । स्थानीय तहलाई शिक्षक बर्खास्त गर्न अनुमति दिनुले मनाेमानी निर्णयहरूको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ, जसले शिक्षण पेसाको स्थिरता र व्यावसायिकतालाई कमजोर बनाउँछ । सो प्रावधान कानुनको रूपमा स्थापित भए शिक्षकहरूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रही हस्तक्षेप र पक्षपात गरिने चिन्ता व्यक्त भएको छ ।
ऐनमा महत्वपूर्ण विषयहरू नसमेटिएको भन्दै प्रश्न
सरकारले सदनबाट पास गराउने तयारी गरिरहेको शिक्षा ऐनले शिक्षकको सरुवा, बढुवा, काज, कारबाहीको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने, ०७४ यता भर्ना भएका शिक्षकको दायित्व सरकारले नलिने, स्थानीय तहलाई दरबन्दी समायोजनको जिम्मा दिने र पालिकाले नै व्यहोर्ने गरी शिक्षकको औषधि–उपचार खर्च गर्नुपर्नेजस्ता विषयलाई समेटेको छ । तर, ऐनअनुसार शिक्षक र विद्यालयको जिम्मा स्थानीय तहलाई जाने भएपछि त्यसको बोझ स्थानीय तहले बोक्न सक्ने वा नसक्नेमा चुनौती देखिएको छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार केन्द्र सरकारले शिक्षाको बोझ स्थानीय तहलाई र प्रदेश तहलाई थुपार्दा धान्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेमा शंका छ ।
ऐनमा महत्वपूर्ण विषयहरू नसमेटिएको भन्दै प्रश्न
सरकारले सदनबाट पास गराउने तयारी गरिरहेको शिक्षा ऐनले शिक्षकको सरुवा, बढुवा, काज, कारबाहीको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने, ०७४ यता भर्ना भएका शिक्षकको दायित्व सरकारले नलिने, स्थानीय तहलाई दरबन्दी समायोजनको जिम्मा दिने र पालिकाले नै व्यहोर्ने गरी शिक्षकको औषधि–उपचार खर्च गर्नुपर्नेजस्ता विषयलाई समेटेको छ । तर, ऐनअनुसार शिक्षक र विद्यालयको जिम्मा स्थानीय तहलाई जाने भएपछि त्यसको बोझ स्थानीय तहले बोक्न सक्ने वा नसक्नेमा चुनौती देखिएको छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार केन्द्र सरकारले शिक्षाको बोझ स्थानीय तहलाई र प्रदेश तहलाई थुपार्दा धान्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेमा शंका छ ।
सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेसँगै नीति निर्मातामाथि दबाब बढ्दै गएको छ । शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले शिक्षकहरूको अधिकारको रक्षा गर्ने वैकल्पिक उपायहरू विचार गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।