नेपालको संविधानले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी २३ वटा शिक्षाका अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ ।
प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुल्ला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षा नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, नियमन र मूल्याङ्कन गर्न सहजीकरण गर्ने लगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
स्थानीय तहमा शिक्षा सम्बन्धि कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, नियमन र मूल्याङ्कन गर्ने पूर्ण अधिकार शिक्षा प्रमुखलाई दिइएको हुन्छ । शिक्षा प्रमुख एक अधिकार सम्पन्न शैक्षिक प्रशासक हो जसले कुशल शैक्षिक योजना तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गर्दै अधोगतीमा रहेको देशको शैक्षिकस्तर सुर्धान सक्दछ ।
विद्यालयमा प्रधानाध्यापकले शैक्षिक नेतृत्व गरे जस्तै स्थानीय तहमा शिक्षा प्रमुखले सबै विद्यालयको कुशल नेतृत्व गर्नु पर्दछ ।
तर, जिल्ला बझाङको सूर्मा गाउँपालिकाका शिक्षा प्रमुख कविन्द्र बोहरा भने यी सबै जिम्मेवारीबाट विमुख छन् । गाउँपालिकामा शैक्षिक बेथितिको चाङ रहेको स्थानीय बताउँछन् । सर्बसाधारणले औंँला उठाउन सक्ने विषयमा पनि शिक्षा प्रमुख बोहरा विमुख बनेका हुन्। जसको उदाहरण सूर्मा गाउँपालिकामा रहेको सुर्मा माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकलाई अर्को विद्यालयमा काज सरुवा गरिएको प्रसंग ।
कक्षा ११ र १२ को स्थायी दरबन्दी रहेका शिक्षक विष्णु बोहरालाई शिक्षा प्रमुख बोहराले अर्को विद्यालयमा काज सरुवा मिलाएका छन् । विद्यालयमा विद्यार्थी हुँदाहुँदै किन शिक्षकलाई अर्कै विद्यालयमा पठाइयो रु यो प्रश्नको जवाफ दिन शिक्षा प्रमुख तयार छैनन् । नेपाली विषयको दरबन्दी भएका शिक्षक बोहरा अहिले आफ्नो विद्यालयमा आउँदैनन् । एक जना खेताला शिक्षक राखेको आरोप स्थानीयको छ ।
यस अघि पनि सूर्माका अधिकांश विद्यालयमा खेताला शिक्षक राखेर शिक्षकहरू धनगढी, काठमाडौँ गएर बस्ने गरेका थिए । अभिभावकले शिक्षा प्रमुखलाई यो विषयमा जानकारी गराएपछि ५ महिना अघि मात्रै धेरै जसा शिक्षकहरू विद्यालयमा हाजिर भएको स्थानीय बताउँछन् ।
शिक्षा प्रमुख बोहराको असक्षम प्रशासनिक नेतृत्व झल्काउने अर्को उदाहरण हो, पाँच वर्षदेखि एउटै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको ठेक्कामा रहेका दुई विद्यालय । शिक्षा नियमावली अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल ३ वर्षको हुने गर्दछ ।
तर, सूर्मामा भने विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल ५ वर्षभन्दा बढी हुने गरेको छ । गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुखको मिलेमतोमा सूर्मा माध्यमिक विद्यालय थकुन्नाडा र धल्देउ माध्यमिक विद्यालय सैनगाँउमा पुरानो कार्य समितिको पदावधि सकिएको दुई बढी भईसक्दा पनि नयाँ समिति गठन गरेको छैन ।
दुवै विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारेको भनेर निरन्तरता दिइएको भने होइन ।
विद्यालयमा शैक्षिक, प्रशासनिक अवस्था लथालिङ्ग छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितीसँगको अनुचित गठजोडका कारण शिक्षा प्रमुख बोहराले म्याद गुज्रिएको समितिलाई निरन्तरता दिएको स्थानीय बताउँछन् ।
सूर्मा गाउँपालिका वडा नं ४ थकुन्नाडामा रहेको सुर्मा माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक देव बहादुर पुजाराका भाइ टिकाराम पुजारा अध्यक्ष छन् । वडा नं ५ मा रहेको धल्देऊ माध्यमिक विद्यालय सैनगाउँमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष खडक बोहराका ज्वाँई चक्र बोहरा अध्यक्ष छन् ।
यसबाहेक पनि दिवा खाजा, सेनेटरी प्याड, छात्रवृती, विद्यालय भवन निर्माण, मसलन्द, शैक्षिक सामाग्रि तथा कार्यालय सामाग्रि खरिद, करार शिक्षक नियुक्तिमा शिक्षा प्रमुख बोहराले अनुचित लाभ उठाउने गरेको जानकार बताउँछन् ।
यस बारेमा शिक्षा प्रमुख बोहरालाई बारम्बार फोन तथा म्यासेज गर्दा पनि जवाफ दिन चाहेनन् । उनी जिम्मेवारीबाट विमुख भए ।
