पाँच वर्षअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको शपथग्रहण गरेपछि त्रिलोचन भट्टले भनेका थिए, ‘रोजगारीका लागि भारत जानेहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिइनेछ ।’ भट्टले यो विषयलाई महत्त्वका साथ उठाएका थिए । प्रदेश सरकारले जनताका सबै समस्या समाधान गर्ने उनको दाबी थियाे ।
झण्डै पाँच वर्षको कार्यकालभर उनले भारत जानेहरूलाई रोजगारी दिने त के भारत जानेहरूको व्यवस्थित रेर्कडसमेत राख्न सकेनन् । दुई वर्षअघि कोरोना महामारी फैलिँदा भारतबाट फर्किएर नाकामा पुगेका नागरिकलाई राम्रोसँग उनीहरूको गन्तव्यसम्म पुर्याउन प्रदेश सरकार असफल देखियो । भारतबाट आएर सीमामा अलपत्र नागरिकलाई उनीहरूको घरसम्म पुर्याउन स्थानीय पालिकाहरूले बसको व्यवस्था गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री भट्टले मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठकबाट गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो– जनगुनासो सुन्ने र त्यसलाई तत्काल समाधान गर्ने । यसका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हटलाइन टेलिफोन (हेल्लो सीएम) को व्यवस्था पनि गरियो । सुरुमा जनताले टेलिफोन गरेर आफ्ना समस्याहरू मुख्यमन्त्रीलाई सुनाए । तर, महिनौँसम्म त्यसको सुनुवाइ हुन नसकेपछि जनताले फोन गर्न नै छोडे ।
यी दुई उदाहरण नै काफी छन्– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यदक्षता झल्काउन ।
सरकारले घोषणा गरेका औद्योगिक ग्राम, प्रदेश खाद्य संस्थान, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनालगायत कार्यक्रम करिब चार वर्षसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने योजना पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पर्यटकीय क्षेत्र खप्तड वरिपरि रिङरोड बनाउने योजना पूरा भएको छैन । युवालाई विदेशिनबाट रोक्न स्वरोजगार कोष स्थापना गरी बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमसमेत लागू हुन सकेको छैन ।
समृद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि राजनीतिक नेतृत्व कति सबल छ त्यो खोज्न प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा गरेका गतिविधि हेरे पुग्छ ।
मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइसकेपछि धेरैको अपेक्षा थियो- सुदूरपश्चिममा विकासको लहर आउँछ । तर, त्यस्तो हुन सकेन । धेरै काम गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले यी पाँच वर्ष समग्रमा अलमलमै बितायो ।
पाँच वर्षसम्म प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएन । सुदूरपश्चिमका लागि सन्तोष गर्ने यही एउटा ठाउँ छ । बाँकी त प्रदेश सरकारले साढे तीन वर्षअघि घोषणा गरेको राजधानीमा भौतिक संरचनासमेत स्थापना गर्न सकेको छैन । त्यसका लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन हुन्छ, तर प्रदेश सरकारले राजधानी घोषणा गरेको कैलाली, गोदावरीको जग्गा नै आफ्नो नाममा लिन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका अन्य महत्त्वपूर्ण योजनाहरू अलपत्र छन् । यस अवधिमा झन्डै १७० अर्ब रूपैँया प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्यो त्यसमध्ये आधा रकम त फ्रिज नै भयो ।
साधारण खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च आधा कम भइरहेको सन्दर्भमा प्रदेशको आम्दानी भने वार्षिक अर्ब रूपैयाँभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन । केन्द्रबाट पठाइएको बजेटलाई गाउँसम्म पुर्याउनका लागि कमिशनका केन्द्रहरू खोलेको भनेर प्रदेश सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । हुन पनि अग्रिम पैसा बुझाएपछि मात्रै बजेटमा योजनाहरू पर्ने गरेको गाउँबाट आएका मानिसहरूले सार्वजनिक रूपमै गुनासो गर्ने गरेका छन् । जनताको सेवा गर्ने भनेर आएको प्रदेश सरकार जनताले नै महसुस गर्न नपाएको उनीहरू बताउँछन् ।
अन्ततः तिनै ‘असफल’ मुख्यमन्त्री भट्ट फेरी प्रदेश सभाका आकाङ्क्षी भएका छन् । यस अघि प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बन्ने भन्दै जिल्लाबाट एकल सिफारिसमा परेका भट्टले अहिले प्रदेश सभामा चासो देखाएका हुन् ।
एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको डोटीमा मुख्यमन्त्री भट्ट सहित नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले दाबी गरेको थियो ।
अहिले उक्त क्षेत्र नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा पर्ने देखिएपछि मुख्यमन्त्री भट्ट फेरी प्रदेशमा झर्ने योजना बनाएका हुन् । उनले केही समय अघि सम्म आफू संघीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षबाट उम्मेदवार बन्ने नभए समानुपातिक बाटो रोज्ने बताएका थिए ।
उनकै चाहना अनुसार माओवादी केन्द्र डोटी जिल्ला समन्वय समितिले गत भदौ २२ गते प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारका लागि भट्टको नाम एकल रूपमा सिफारिस गरेको थियो। यस्तै, समानुपातिक तर्फ ९खस आर्य० मा उनको नाम पहिलो नम्बरमा नै सिफारिस गरिएको थियो ।
अहिले समानुपातिक तर्फबाट पनि प्रतिनिधि सभा सदस्य हुने सुनिश्चित नभएपछि प्रदेश सभामै उनको मन मोडिएको हो । स्रोतका अनुसार समानुपातिकको पहिलो र दोस्रो नम्बरमा आउन चाहेका भट्टले त्यो सम्भव नदेखेपछि कागज पत्र नै बुझाएनन् ।
‘उहाँले (मुख्यमन्त्रीले) पहिलो वा दोस्रो नम्बरमै बस्न खोज्नु भएको थियो त्यो सम्भव भएन अनि कागजात नै दिनुभएन’ माओवादी उच्च स्रोतले बतायो ।
मुख्यमन्त्री प्रतिनिधि सभा प्रवेश गर्ने दुवै बाटो बन्द भएपछि प्रदेश सभाको लागि लबिङमा लागेका छन् । १० गते अघि काठमाडौँ पुगेका भट्टले ५ पटक सम्म टिकट सारेर नेताहरूसँग भेटघाट गरिरहेको माओवादी स्रोतको दाबी छ ।
‘उहाँ १२ गते फर्किने भनेर काठमाडौँ आउनु भएको हो तर, ५ पटक सम्म टिकट सारेर नेताहरूलाई भेटिरहनु भएको छ’ माओवादी स्रोतले भन्यो ‘सबैलाई भेटेर पुन प्रदेश सभाको लागि टिकट मागिरहनु भएको छ ।’
अहिले सम्म उनले माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिव वर्षमान पुन शक्ति बस्नेत उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुन लगायतका नेतालाई भेटेर प्रदेश सभाको लागि इच्छा’ जाहेर गरेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रतिनिधि सभामै केन्द्रित भएका भट्ट प्रदेश सभा तर्फ पनि इच्छा राखेपछि अहिले डोटीमा माओवादी केन्द्र भित्रै विवाद सुरु भएको छ ।
आगामी निर्वाचन पछि माओवादीले सरकार बनाउने अवस्था आए मुख्यमन्त्रीका लागि खगराज भट्टको नाम अघि सारिएको छ । डडेल्धुरामा तीन पटक सम्म शेरबहादुर देउवासँग पराजित भट्टलाई प्रदेशमा लडाएर मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वास देउवाले नै दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना नभए पनि फेरी प्रदेश सभा तर्फ केन्द्रित भएको भन्दै मुख्यमन्त्री भट्टको आलोचना हुन थालेको छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा भट्ट डोटी प्रदेश सभा ९ख० बाट विजयी भएका थिए। वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार रहेका भट्टले नेपाली कांग्रेसका योगेन्द्र बहादुर शाहीलाई २ हजार ४९६ को मतान्तरले पराजित गरेका थिए। भट्टले १६ हजार ९१ मत प्राप्त गरेका थिए भने कांग्रेसका शाहीले १३ हजार ५९५ मत प्राप्त गरेका थिए ।
यस पटक पनि भट्ट डोटी प्रदेश सभा (ख) बाट उम्मेदवार हुन खोजेका हुन्। माओवादी केन्द्र डोटीले भने प्रदेश सभा (ख) का लागि शिव सिंह ओली, मीनबहादुर घर्ती र प्रेम कुँवरको नाम सिफारिस गरेको छ। प्रदेश सभा क भने नेपाली कांग्रेसले पाउने भएको छ । यस अघि पनि यहाँ बाम गठबन्धनका उम्मेदवारलाई हराएका कांग्रेसका भरत खड्का विजयी भएका थिए ।