केदारस्युँ गाउँपालिकाको १६औं गाउँसभा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष ८१/८२ को अर्धवार्षिक प्रतिवेदन, अनुगमन तथा नियमन प्रतिवेदन र आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिनुका साथै ऐन, नियमावली र ३ विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको छ ।
पारित विधेयकहरूमा सहकारी विधेयक-२०८१, विपद् जोखिम न्यूनीकरण संशोधन विधेयक र वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धी विधेयक रहेका छन् । त्यस्तै, केदारस्युँ गाउँपालिका न्यायिक समिति ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन पनि पारित भएको छ । अधिवेशनका क्रममा कार्यपालिका सदस्यहरू शेरबहादुर बिष्ट र गोदावरी नाथले विधेयकमा सैद्धान्तिक सवाल उठाएका थिए ।
गाउँसभाको उद्घाटन गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश बहादुर बोहराको सभाध्यक्षतामा भएको थियो । पहिलो बैठकमा शुभकामना मन्तव्य, शून्य र विशेष समय, तथा विभिन्न कार्यसूचीमा छलफल भएको थियो । शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्ने क्रममा गाउँसभा सदस्य तथा वडाध्यक्ष चक्रबहादुर धामी र मोहन ठगुन्नाले आ-आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनिषा धामीले अधिवेशनका उपलब्धिहरूको चर्चा गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरण विधेयकको महत्त्वमाथि प्रकाश पारिन् । उनले भनिन्, “गाउँपालिकामा विपद्को जोखिम उच्च भएकाले यो विधेयक अपरिहार्य छ । आगामी दिनमा समाजमा घट्ने विभिन्न घटनालाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ । न्यायिक समितिका मेलमिलापकर्तालाई उचित तालिम दिएका छौं । अब प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी सामान्य झैझगडा र मनमुटाव त्यहीँ समाधान गरिनेछ । सबैले एकजुट भएर नागरिकका समस्याहरू हल गर्नुपर्छ ।”
गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश बहादुर बोहराले अधिवेशन समारोहको समापन गर्दै पारित भएका विधेयक, ऐन र नियमावलीहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिए । उनले भने, “विधेयक पारित गर्ने काम सकिएको छ, अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनेछौं । विधुत प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर समस्या समाधानमा लागिरहेका छौं । ठेकेदार कम्पनीलाई ताकेता गरिएको छ र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । हामी जनताको सेवक हौं र जनताको हकहितका लागि मात्रै काम गर्नेछौं ।”
गाउँसभाले पारित गरेका विधेयक, ऐन, र नियमावलीहरूले गाउँपालिकाको समग्र विकास, सहकारीको सुदृढीकरण, विपद् व्यवस्थापन, र वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।