बझाङ : केदारस्युँ गाउँपालिकामा प्रशासनिक सेवाको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । नागरिकहरूले प्रशासनिक काममा ढिलासुस्ती, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिति लगायत समस्याहरू झेल्दै आएका छन् । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. रोहित गिरि प्रशासनिक काममा चुस्तता कायम गर्न असफल देखिएका छन् । सेवाग्राहीहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका गुनासाहरू लिएर पालिका कार्यालय पुग्छन् । तर समाधान नपाएर फर्किनुपरेको बताउँछन् ।
दुई जिम्मेवारीले प्रशासन प्रभावित
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. गिरि प्रशासनिक जिम्मेवारीसँगै रायल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एमडी रेडियोलोजिस्टका रूपमा समेत कार्यरत छन् । उनले स्वास्थ्य सेवातर्फ बढी ध्यान दिइरहेका कारण पालिकाको प्रशासनिक कार्य प्रभावित भएको स्थानीयहरूको गुनासो छ । “हामी पालिकामा सेवा लिन जान्छौं, तर हाकिम नै भेटिँदैनन् । कहिलेकाहीँ त सिफारिसका लागि स्वास्थ्य केन्द्रमा नै पुग्नुपर्छ,” एक स्थानीय सेवाग्राहीले गुनासो गरे ।
गाउँपालिकाको प्रशासनिक कामलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा मन्त्रालयले डा. गिरिलाई दिएको भए पनि उनले नायब सुब्बा धनराज जोशीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको बताएका छन् । “मैले आर्थिक काम बाहेक अरू हेर्ने गरेको छैन,” डा. गिरिले प्रष्ट पारे । तर सेवाग्राहीहरू भने सामान्य प्रशासनिक कामहरू समेत समयमा पूरा नहुने समस्याले हैरान छन् ।
सरकारको नीति असफल
डा. गिरिले आफैंले पनि दुईवटा जिम्मेवारी सम्हाल्न नसक्ने स्वीकार गरेका छन् । “म विशिष्ट रेडियोलोजिस्ट हुँ । प्रविधि नभएको ठाउँमा पठाएर सरकार के गर्न खोज्दै छ, मलाई थाहा छैन,” उनले नेपाल एंगलसंग गुनासो पोखे । एक जना रेडियोलोजिस्टलाई प्रशासनिक जिम्मेवारीमा राख्नु न नीति अनुरूप छ, न त प्रशासनको कार्यसम्पादनमै प्रभावकारी देखिएको छ ।
सेवाग्राही अन्योलमा, स्थानीय प्रशासन बेखबर
सेवाग्राहीहरू प्रशासनिक सेवाको अभावमा मर्कामा परेका छन् । कार्यालयमा प्रशासकीय प्रमुख नभेटिनु, सामान्य कागजी प्रक्रियाहरूमा पनि ढिलाइ हुनु र सेवा प्रभावकारी रूपमा नपाइनु स्थानीयहरूका साझा समस्याहरू हुन् ।
अन्योलको स्थिति अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल चासो दिनुपर्ने सेवाग्राहीको माग रहेको छ । यो स्थितिलाई तुरुन्त समाधान नगर्ने हो भने सेवाग्राहीहरूको असन्तुष्टि झन् चुलिनेछ । प्रशासनलाई चुस्त बनाउन, सेवाग्राहीहरूलाई झन्झटमुक्त सेवा दिन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकाबारे पुनरावलोकन गर्न सरकारी निकायहरुको बेलैमा ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा, प्रशासनिक लथालिङ्ग अवस्थाले नागरिकहरूलाई अझ बढी समस्यामा पार्ने निश्चित छ ।