बझाङ : केदारस्युँ गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश बोहराले नेपाल सरकारलाई गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने स्पष्ट माग गरेका छन् । अध्यक्ष बोहराका अनुसार मुलुक आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भइरहेका बेला गाँजा खेतीले आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ ।
सामाजिक संजाल फेसबुकमा उनले भनेका छन्, “हामी समृद्धिको सपना देखिरहेका छौं तर देशभित्रका उद्योग कलकारखाना बन्द भइरहेका छन् । पूँजीगत खर्च घट्दो छ, वैदेशिक ऋण बढ्दो छ । र लाखौं युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन् ।” गाउँघरहरू रित्तिँदै गएका बेला सरकार सत्ताकाे खिचातानीमा अल्झिनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ ।
युवाहरूलाई विदेशिन बाध्य बनाउनुको सट्टा देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न गाँजा खेती एक उत्कृष्ट विकल्प हुने अध्यक्ष बोहराको तर्क छ । “गाँजा खेती गर्न ठूलो लगानी चाहिँदैन, बाँझो जमिनमा पनि सजिलै खेती गर्न सकिन्छ । यसले जमिनलाई उर्वर बनाउन सहयोग गर्छ र उद्योगको विकासमार्फत लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ,” उनले स्पष्ट पारे ।
उनले सन् १९७२ सम्म नेपालमा गाँजा खेती वैध रहेको स्मरण गराउँदै भने, “विदेशी दबाबमा परेर बन्द गरिएको यो खेती अहिले त्यही विदेशी देशहरूले वैध गरेर अरबौं डलर आम्दानी गरिरहेका छन् । युरोप, अमेरिका जस्ता मुलुकहरूमा गाँजाबाट घर निर्माणदेखि औषधिजन्य वस्तु उत्पादनसम्म भइरहेको छ ।”
चुरोट, जाँडरक्सी र सुर्ती जस्ता मानव स्वास्थ्यका लागि अझ खतरनाक पदार्थमा रोक नलगाइने तर गाँजाजस्तो बहुउपयोगी बोटलाई अवैध घोषित गर्नु दुःखद भएको अध्यक्ष बोहराको भनाइ छ ।
उनले नेपाल सरकारलाई गाँजाको आर्थिक तथा औद्योगिक सम्भावनालाई बुझेर समयमै उपयुक्त नीति ल्याई गाँजा खेतीलाई वैधता दिन आग्रह गरेका छन् । “गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिँदै व्यवसायिक रूपमा उत्पादनको व्यवस्था गरिनुपर्छ,” अध्यक्ष बोहराले जोड दिए ।