कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तरगत कानून किताब व्यवस्था समिति छ । कानून किताब व्यवस्था समिति नेपाल सरकारबाट जारी संविधान, ऐन तथा नियमावली प्रकाशन गर्ने आधिकारिक संस्था हो ।
कानून किताब ब्यवस्था समिति नेपाल सरकारबाट जारी भएका संविधान, ऐन तथा कानूनी दस्तावेजको प्रतिलिपी अधिकार सम्पन सरकारी संस्था पनि हो । उसले प्रकाशन गरेका कुनै कानूनी दस्तावेजको मुल वा अनुमोदित पाठ प्रकाशन गर्नु कानून विपरीत हो ।
कानून किताब व्यवस्था समितिले प्रकाशन गरेका किताबहरु प्रकाशन गर्नु परेमा कानून मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, केही नीजी प्रकाशन कम्पनीले भने कानून मन्त्रालयकै आँखा छलेर कानून विपरीत काम गरिरहेका छन् ।
कानून किताब व्यवस्था समितिले जे गर्नु दण्डनीय हुने छ भनेर उल्लेख गरेको त्यही गरेर ‘कालो’ व्यापार गर्न सक्रिय मध्ये एक हुन विधा विकास पब्लिकेसन प्रालीका संचालक राजेन्द्र पौडेल ।
पौडेलले खुलेआम राज्यको कानूनलाई चुनौती दिइरहेका छन् । कानून किताब व्यवस्था समितिबाट प्रकाशन भएका संविधान, ऐन तथा नियमावली हुबहु प्रकाशन गर्नु पौडेलका लागि सामान्य हो ।
त्यति मात्रै नभएर पौडेलले कानून किताब व्यवस्था समितिबाट प्रकाशन हुने किताबको सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत विज्ञापन पनि गरिरहेका छन् ।
बिद्या बिकास पब्लिकेसन प्रालीका एक प्रतिनिधिसंग बुझ्दा विगतमा अज्ञानबस यस्तो हुन गएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘पहिले त्यस्तो भएको रहेछ । हामीले संविधानको किताब मात्रै प्रकाशन गरेका हौं । ऐन, नियमावली प्रकाशन गरेका छैनौ । कानूनविपरित हो भन्ने जानकारी भएपछि प्रकाशन बन्द गरेका छौँ ।’
ती प्रतिनिधिसंग यसबारेमा संचालक पौडेलसङ्ग बुझ्न प्रयास गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । भोलि १० बजे पुनः फोन गर्न भन्दै उनले फोन राखे ।
कानुन किताब व्यवस्था समितिका सुचना अधिकारी रजन नेपालले प्रतिलिपी अधिकार ऐन विपरीत किताब प्रकाशन गरेर अज्ञानता प्रकट गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘कानूनले अज्ञानता थाहा पाउदैन । कसैले त्यसरी किताब प्रकाशन गरेको रहेछ भने कारबाही हुन्छ ।’