राज्यले तोकेको सरकारी पोशाक, घाँटीमा झुण्डिएको परिचयपत्र, हातमा डायरी र अनुहारमा ‘निरीक्षक’को भाव । तर, भित्री धन्दा भने विकासको अनुगमन होइन, विनाशको ‘कमिशन’ तय गर्नु । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य छैटौं तहका कर्मचारी भुपेन्द्र पाण्डेको एउटा यस्तो भिडियो सार्वजनिक भएको छ, जसले स्थानीय सरकार र निजामती प्रशासनको साखमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
निर्माणाधीन सडकको अनुगमनमा पुगेका पाण्डेले ठेकेदारलाई थर्काउने र मिलाउने जुन शैली अपनाएका छन्, त्यो कुनै फिल्मको पटकथा भन्दा कम छैन । सडक हेर्दै उनले प्रश्न गर्छन्— “योजनाको ठेकेदार को हो? हाम्रो गाउँपालिका जाने बाटो हो यो, सिल्लिक्क पार्नु पर्यो है त, सिल्लिक्क!”
जब ठेकेदारले ५० लाखको योजना २२ लाखमा हालेको (घटेर हालेको) विवरण दिन्छन्, पाण्डेको प्रतिक्रिया झनै रहस्यमय र आपत्तिजनक सुनिन्छ । उनले घुसको संकेत गर्दै भन्छन्, “नानो (घुस) यसो दियौ होला अनि दिए होलान् । यो सिल्लिक्क भएन भने पास नै हुन्न ।”
दृश्यको पराकाष्ठा त तब देखिन्छ, जब कर्मचारी पाण्डेले ‘म घुस खान्न’ भन्दै मुखले ओठे भक्ति छाँट्छन् तर ठेकेदारले उनको जकेटको गोजीमा घुस कोचि दिन्छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको कर्मचारी भएर सडक अनुगमनको स्वाङ रच्नु, सरकारी पोशाक लगाएर घुस लेनदेनको विधि सिकाउनुले निजामती कर्मचारीको आचरण र अनुशासनको धज्जी उडाएको छ । चेतना जगाउने नाममा गरिएको भए पनि यस्तो ‘भद्दा नाटक’ले भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्नुको साटो यसको प्रक्रियालाई सामान्यीकरण गर्ने र कर्मचारीतन्त्र प्रति जनताको अविश्वासलाई झनै गिराउने निश्चित छ ।
पाण्डेको यो हर्कतले तातोपानी गाउँपालिकाका अन्य प्राविधिक र इन्जिनियरहरूको समेत मानमर्दन गरेको छ । एउटा जिम्मेवार राष्ट्रसेवकले सामाजिक सञ्जालको सस्तो लोकप्रियताका लागि वा अन्य कुनै स्वार्थका लागि सरकारी ओहोदा र प्रतीकको दुरुपयोग गर्नु सरासर पदिय मर्यादा विपरितको कार्य हो । यस्ता उच्छृङ्खल र मर्यादविपरितका गतिविधि गर्ने कर्मचारीले सरकारी सेवाको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा गरिने ‘गैरजिम्मेवार प्रदर्शन’ले सुशासनको खिल्ली उडाएको मात्र छैन, बरु कर्मचारीतन्त्र भित्रको विकृतिलाई कलाको आवरणमा वैधता दिन खोजेको भन्दै यतिबेला उनको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
पाण्डेको यो हर्कतले सरकारको विद्यमान निर्देशनको समेत धज्जी उडाएको छ । २०७९ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायहरूलाई परिपत्र गर्दै सरकारी पोशाक लगाएर, कार्यालय समयमा वा कार्यालय परिसरभित्र टिकटक र भिडियो बनाउन कडा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
सो सम्बन्धमा तातोपानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिर्थ कठायतलाई बुझ्दा भिडियो पेशागत मर्यादा विपरीत भएकाले पाण्डेलाई सामाजिक सन्जालबाट हटाउन निर्देशन दिएको बताए ।