इजरायल रोजगारीका लागि लिइएको ‘क्याम्ब्रिज अपस्किल अंग्रेजी परीक्षा’ मा भएको भनिएको गम्भीर प्राविधिक त्रुटि र चरम लापरबाहीका विरुद्ध परीक्षार्थीहरू आन्दोलित भएका छन् । हजारौँको भविष्यसँग जोडिएको यो विषयलाई लिएर परीक्षार्थीहरूले देशका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई एकमुस्ट रूपमा सयौँको संख्यामा दबाबमूलक सन्देश पठाएर छानबिनको माग गरेका छन् । 
पीडित परीक्षार्थीहरूले विशेष गरी प्रधानमन्त्री बालेन शाह, परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल, इजरायल जीटुजी कार्यक्रमका निर्देशक र हेलो सरकारलाई सम्बोधन गर्दै एसएमएस, भाइबर र ह्वाट्सएपमार्फत ज्ञापनपत्र तथा सन्देशहरू पठाएका हुन् । उनीहरूले उल्लेखित निकाय र व्यक्तिहरूको आधिकारिक नम्बरमा निरन्तर सन्देश पठाएर आफ्नो आवाज बुलन्द बनाइरहेका छन् ।
विवाद र परीक्षार्थीको दाबी
इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रका लागि २३ सय नेपाली कामदारको माग गरिएकामा अंग्रेजी भाषा परीक्षामा १५ हजार ६ सय २६ जना युवा सहभागी भएका थिए । तर, त्यसमध्ये जम्मा १ हजार २ सय ३१ जना अर्थात् करिब ८ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण हुनुले परीक्षा प्रणालीप्रति नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
परीक्षा सञ्चालक संस्था ‘सीआईआईएन इन्टरनेश्नल क्वालिफिकेसन्स’ ले ‘स्पीकिङ’ परीक्षाको मापदण्ड ‘बी वान’ स्तरको अनिवार्य राखे पनि प्राविधिक रूपमा प्रणालीलाई नै सोही स्तरसम्म सीमित (Lock) गरिदिएको दाबी परीक्षार्थीहरूको छ । यसले गर्दा परीक्षार्थीले आफ्नो वास्तविक क्षमता (सीवान लेभलसम्मको) प्रदर्शन गर्न नपाएको र नियोजित रूपमा ९२ प्रतिशत सहभागीलाई अनुत्तीर्ण बनाइएको पीडितहरूको आरोप छ ।
पीडित विद्यार्थीको आक्रोश र आन्दोलनको चेतावनी
यति ठूलो संख्यामा परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुनुलाई विद्यार्थीहरूले ‘हास्यास्पद’ भनेका छन् । बर्दियाका परीक्षार्थी अर्जुन साह भन्छन्, “१९ हजार (सहभागी) मा जम्मा १२ सय मात्रै पास हुनु आफैमा हास्यास्पद र अप्राकृतिक छ । यो परीक्षा प्रणालीभित्र ठूलो चलखेल भएको छ ।” उनीजस्तै सयौँ पीडित विद्यार्थीले यदि सरकारले समयमै यो प्राविधिक त्रुटिको छानबिन गरी न्याय नदिएमा कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।
परीक्षार्थीहरूले परीक्षाको ‘सिस्टम लग डेटा’ सुरक्षित राखी निष्पक्ष प्राविधिक छानबिन गर्नुपर्ने, छानबिनको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने, त्रुटि पुष्टि भएमा ‘सीआईआईएन’ र जिम्मेवार कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने र पीडित परीक्षार्थीहरूलाई न्याय दिलाउनुपर्ने मुख्य माग राखेका छन् ।
यसअघि ब्रिटिस काउन्सिलमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको परीक्षा यसपटक सीआईआईएनमार्फत लिइएकामा सुरुदेखि नै विवाद देखिएको थियो ।