विकासे योजना बाँडफाँडको क्रममा मन्त्रालयमै अग्रिम कमिसन लेनदेन हुने गरेको चर्चा चिया गफ, भट्टीहरू यत्रतत्र सुनिन्छन् । मन्त्री, सभासद, कर्मचारी, स्वकीय सचिव र निकटस्थ व्यक्तिहरूले कमिसन उठाएर विकासे योजना बाँडफाँड गर्ने गरेको सर्वसाधरण बताउँछन् ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभासद तथा मन्त्रीहरूलाई कमिसन लिएर योजना बाँडफाँड गर्ने गरेको आरोप बढी लाग्ने गरेको छ । सरकार बाहिर रहेका व्यक्तिहरूले योजना किनबेच हुने गरेको अभिव्यक्ति दिने विषय स्वभाविक होला । तर, सत्तापक्षकै नेताहरूले प्रदेश सरकारका मन्त्री, सभासद तथा आसेपासेहरू कमिसन लिएर योजना बिक्री गर्ने गरेको खुलासा गर्छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामी (सन्तोष) का स्वकीय सचिव गम्भिर थापाले मन्त्री, सभासद तथा पिएहरुनै कमिसन लिने खुलासा गरेका हुन् । उनी मन्त्री धामीको मन्त्रालयमा स्वकीय सचीव छन् । माओवादी केन्द्रबाट प्रदेस सभाका लागि समानुपातिक उम्मेदवारसमेत रहेका थापाले शुक्रबार बिहान एक रेडियोमा अन्तरवार्ता दिँदै मन्त्री, सभासद र पिएहरुले कमिसन लेनदेन गर्ने गरेको खुलासा गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले कमिसनमा योजना किनबेच गर्छ भन्छन्, नेताहरु, पिएहरु कमिसन लिएर योजना बाँडफाँड गर्छन् भनेर आलोचना हुन्छ, यसलाई कसरी मनन गर्नु हुन्छ? भन्ने प्रश्नमा थापाले कमिसनमा योजना किनबेच गरेको देखेको बताएका छन् ।
थापाले मन्त्रीहरू यो अर्थमा चुकेको बताउँदै भन्छन्, ‘त्यो मैले पनि महसुस गरेको छु । त्यो जनगुनासो छ । कहीँ न कहीँ, मन्त्रीहरू, सभासद्हरू, पिएहरु चुकेको छन् । यद्यपि नेताहरूले त्यो नगर्नु पर्थ्यो । त्यो कताकता भएको पनि देखिन्छ । सुन्नमा पनि आएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले त्यस्तो गर्नु हुँदैन ।’
थापाले आफू निर्वाचित भएको खण्डमा कमिसन लेनदेनको विरुद्धमा उभिने बताए । ‘म त्यस ठाउँमा पुगेपछि त्यसको विरोध गर्छु । जसरी हामी जनताका प्रतिनिधि भएर जान्छौँ, त्यो लुट्नका लागि, कमिसन खानका लागि होइन ।’ थापाले भने ।