बझाङ : केदारस्युँ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका रेडियोलोजिस्ट डा. रोहित गिरिको सरुवा गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले डा. गिरिलाई काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिकामा सरुवा गरेको हो ।
विगत ८ महिनादेखि डा. गिरी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा थिए । उनी गाउँपालिकामा आठौं तहका स्वास्थ्य सेवा समूहका कर्मचारीका रूपमा कार्यरत थिए भने रायल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुखको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्दै आएका थिए । एकैसाथ दुई संवेदनशील जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका गिरीको भूमिकाप्रति समय समयमा चासो र आलोचना उठ्दै आएको थियो ।
शुक्रबार गाउँपालिकाले बिदाइ कार्यक्रम गर्दै डा. गिरिको योगदानको कदर गरेको छ । तर, उनको दोहोरो भूमिकालाई लिएर उठेका प्रश्नहरू अझै ओइलिएका छैनन् ।
केहिदिन अघि डा. गिरिले आफैंले पनि दुईवटा जिम्मेवारी सम्हाल्न नसक्ने स्वीकार गरेका थिए । “म बिसेसज्ञ रेडियोलोजिस्ट हुँ । प्रविधि नभएको ठाउँमा पठाएर सरकार के गर्न खोज्दै छ, मलाई थाहा छैन,” उनले नेपाल एंगलसंग गुनासो पोखेका थिए ।
कानुनी अपमान र कार्यक्षमता विवाद
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नियमानुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी निजामती प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूलाई मात्र दिन मिल्छ । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा मन्त्रालयका मापदण्डहरूमा यसबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा समूहका कर्मचारीलाई यस्तो जिम्मेवारी दिइनु सेवाको कार्यदायरा तथा दक्षताको सीमाबाहिरको विषय हो । डा. गिरिलाई प्रशासकीय नेतृत्व दिँदा नीति निर्माण, योजना व्यवस्थापन र बजेट सञ्चालन जस्ता विषयहरूमा प्रशासनिक जोखिम सिर्जना भएको विज्ञहरूको बुझाइ छ ।
हितको टकराव र संरचनागत चुनौती
स्वास्थ्य सेवा र प्रशासन दुवै जिम्मेवारी एउटै व्यक्तिलाई सुम्पिंदा हितको टकरावको अवस्था सिर्जना हुने खतरा हुन्छ । एक स्थानीय प्रशासन विज्ञका अनुसार, “जनस्वास्थ्य प्राथमिकता हुने डाक्टरलाई नीतिगत तथा बजेटीय जिम्मेवारी दिनु दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक अभ्यास बन्न सक्छ ।” यसले अन्य पालिकाहरूमा पनि अनुचित अभ्यासको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
डा. गिरिलाई प्रशासकीय नेतृत्व सुम्पनु नियम, सेवा संरचना र व्यावसायिकताको दृष्टिले असमञ्जस निर्णय सावित भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यसले स्थानीय प्रशासनमा विधि र मापदण्डको पालना तथा दीर्घकालीन सुधारको आवश्यकता झल्काएको छ ।
सम्बन्धित समाचार हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् !