नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको हक सुनिश्चित गरेको छ । धारा ३५ मा यो अधिकार लेखिएको छ । तर लेखिएको हक, देउरा बजारका नागरिकका लागि केवल किताबमै सीमित भएको छ । व्यवहारमा यहाँ प्यास छ, पानी छैन । अधिकार छ, तर पहुँच छैन ।
केदारस्युँ गाउँपालिका–१ स्थित देउरा बजारका बासिन्दा अहिले खानेपानीको चरम अभाव झेलिरहेका छन् । बजारको बीच भागमा निर्माण गरिएको एउटा मात्र सार्वजनिक धारा विगत केही समयदेखि सुक्खा छ । नाम मात्रको धारा हो, पानीको नामोनिशान छैन । जसका कारण स्थानीय व्यापारीदेखि सर्वसाधारणसम्म दैनिक हैरानीको सागरमा डुबेका छन् ।
धारा निर्माण त भयो, तर मुहानसम्म पुग्ने पाइप प्रणाली अस्तव्यस्त छ । कतै चुहावट, कतै जाम, कतै त मुहान नै सुकिसकेको अवस्थामा देखिन्छ । पानीको पाइप सञ्जाल झन् सरकारी नजरको पाइपबाटै बाहिर परेको छ । यो देख्दा लाग्छ, सम्बन्धित निकायको चासो झन् रित्तो छ, देउराको धाराजस्तै ।
नुहाउन र लुगा धुन परालको भर परेको जस्तो भयो, सेती र कालंगा नदीसम्म जानुपर्छ । बजारमा धारा छ, तर पानी छैन । त्यसले त झन् अपमान झल्काउँछ कतिपय स्थानीय भन्छन् ।
यहाँका बासिन्दा ‘स्वच्छ खानेपानी’ सुन्दा अहिले व्यङ्ग्यको रूपमा बुझ्न थालेका छन् । किनभने उनीहरूको वास्तविकता नदी र खोलामा लुगा धुने, खानेपानीका लागि वर्षा कुर्ने अवस्थासम्म आइपुगेको छ ।
सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के भने- यस्तो विकराल समस्या हुँदा पनि सम्बन्धित सरकारी निकाय मौन छ । न त खानेपानीको वैकल्पिक योजना बनेको छ, न पुरानो प्रणाली सुधारिएको छ । केदारस्युँमा चालुआर्थिक बर्षमा सबैभन्दा बढी योजना देउराकै लागी छ । तर योजना बनाउने, बजेट छुट्याउने र कार्यान्वयन गर्ने तहले देउरालाई पानीको हैन, पीडाको योजना दिएको जस्तो देखिन्छ ।