नेपालमा अबैध अनलाइन सट्टेबाजी खेलाउने समूह सक्रिय कम्पनी दर्ता गरेर, बैंक खाता र वालेटमार्फत कारोबार

काठमाडौं — नेपालमा अबैध अनलाइन सट्टेबाजी सञ्चालन गर्ने समूहहरू योजनाबद्ध रूपमा सक्रिय रहेका छन् । पछिल्लो अनुसन्धानमा यस्ता समूहले खुलेआम कम्पनी दर्ता गरेर डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमार्फत सट्टेबाजी कारोबार गरिरहेको पुष्टि भएको छ ।

नेपालमा अनलाइन सट्टेबाजी कानुनतः निषेध गरिएको छ । जुवा वा सट्टाबाजी सम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि जुवा (निषेध र नियन्त्रण) ऐन, २०७३ तथा साइबर अपराधसम्बन्धी प्रचलित कानुन अन्तर्गत गैरकानुनी मानिन्छ । तर पछिल्ला घटनाक्रमले प्रविधिको प्रयोग गर्दै यस्ता गैरकानुनी कार्यहरू खुलेआम कम्पनीको आवरणमा भइरहेको छ ।

‘D.R.T Sub Remit Pvt Ltd’ नामक कम्पनीमार्फत यस्तो कारोबार सञ्चालन हुँदै आएको छ । सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न राखिएको डिजिटल वालेटहरूका क्युआर कोडहरूले नै यसमा संलग्न गतिविधिको प्रमाण दिन्छन् ।

Khalti Wallet मार्फत कारोबार गर्न मिल्ने गरी कम्पनीको नाममा क्युआर कोड सार्वजनिक गरिएको छ । यसमा कम्पनी नाम D.R.T Sub Remit Pvt Ltd र मोबाइल नम्बर 9810213421 उल्लेख छ ।

यस्तै, eSewa र Fonepay प्रणालीमा आधारित अर्को क्युआर कोडमा कम्पनी नाम D R T Sub Remit, टर्मिनल नम्बर 2222020005193558, र ठेगाना Kathmandu MP उल्लेख गरिएको छ ।

कम्पनी खोलेर अबैध गतिविधि

सरकारको वैधानिक प्रणाली प्रयोग गरेर कम्पनी दर्ता गरिए पनि, त्यही कम्पनीमार्फत गैरकानुनी सट्टेबाजी जस्तो गम्भीर अपराध सञ्चालन हुनु गम्भीर चुनौती हो । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएपछि सम्बन्धित नियामक निकायहरूले त्यो कम्पनीले के काम गरिरहेको छ भन्ने प्रभावकारी निगरानी नगर्दा आपराधिक उद्देश्यका लागि कम्पनी खोल्ने प्रवृत्ति मौलाएको देखिन्छ ।

यस्ता समूहले वैध देखिने कागजपत्र र दर्ता प्रक्रियाको आडमा बैंक खाता र वालेटहरू सक्रिय गरी सहज रूपमा अवैध कारोबार गरिरहेका छन् । यसबाट न केवल कानुनको अवहेलना भएको छ, राष्ट्रको वित्तीय सुरक्षामा पनि जोखिम थपिएको छ ।

बित्तीय सेवा प्रदायक किन मौन ?

Khalti, eSewa, Fonepay जस्ता प्रमुख डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूको प्रणाली प्रयोग गरेर सट्टेबाजी रकम संकलन हुँदै आएको देखिएको छ । यस्ता खाता खोल्दा KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया हुन्छ । तर त्यही प्रक्रिया भएर पनि यस्ता QR कोडहरू कसरी जारी भए भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

वालेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आफ्ना प्लेटफर्ममा आपराधिक क्रियाकलाप नहोस् भन्ने अनुगमन गर्नुपर्ने हो । तर कतै बुझबुझारथ, कतै बेवास्ता, अनि कतै प्रभावको कारण उनीहरू मौन छन् । नियामक निकायहरू र बित्तीय सेवा प्रदायकबीच समन्वयको अभावले गर्दा आपराधिक कारोबारहरू चलनचल्तीमा आउन थालेका छन् ।

प्रहरी कहाँ चुक्यो ?

सार्वजनिक रूपमा यति खुलेर डिजिटल वालेटमार्फत कारोबार भइरहेको अवस्थामा पनि प्रहरी प्रशासन, साइबर अपराध शाखा, कम्पनी रजिस्ट्रार, तथा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू गम्भीर रूपमा जिम्मेवार बन्न सकेका छैनन् ।

कम्पनी दर्ता, मोबाइल वालेट खाता सञ्चालन, र QR कोड सार्वजनिकरण जस्ता सबै प्रक्रिया अनुगमन गर्ने संयन्त्र कमजोर रहेको स्पष्ट हुन्छ । यस्ता खाता र QR कोडहरू अनलाइन सट्टेबाजीको माध्यम बन्ने अवस्था आइपुगेको छ भने यो केवल प्रविधिको समस्या होइन, नियमनको असफलता पनि हो ।

भिडियो-

प्रहरीले डिजिटल कारोबारको निगरानी र छानबिनलाई थप चुस्त बनाउनुपर्छ । कम्पनी दर्ता गर्ने निकाय र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूबीच प्रभावकारी समन्वय नहुन्जेल यस्ता आपराधिक कारोबार रोक्न कठिन हुनेछ ।