नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन निकै उतार चढावको स्थितिबाट अगाडी बढीरिहेको छ । विद्यार्थी आन्दोलन लामो सङ्घर्ष र इमानदारीका साथ नेतृत्व गर्ने नेताहरू योगदानले स्थापित भएको हो । गङ्गालाल श्रेष्ठ देखी बेनोज अधिकारी सम्मका नेताहरूको बलिदानी पूर्ण सङ्घर्षले आन्दोलनको इतिहास सञ्चित छ । जहानियाँ राणा शासन विरुद्ध होस वा पञ्चायत विरुद्ध नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन सधैँ अग्रणी मोर्चामा रही रह्यो । राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलनमा गोर्खाका दिल बहादुर रम्तेल लगायत थुप्रै विद्यार्थी नेताहरूको त्याग र बलिदान गरे । शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र व्यापारीकरण तथा विकृति र विसङ्गति विरुद्ध आन्दोलन चलाउने क्रममा विद्यार्थीहरू आफू पढ्ने कक्षा देखी सडक सम्म उत्रेका छन् । राज्यले विद्यार्थीका आवाज माथि प्रतिबन्ध लगाए पछि कलम छोडेर बन्दुक बोक्नु परेको नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको अतीत हो ।
दश बर्षे महान् जनयुद्ध पछि आन्दोलनबाट स्थापित नेतृत्व र माओवादी आन्दोलन नै मुख्य नेतृत्वको वैमानी र आत्मसमर्पणले गर्दा सुधारको दिशा उन्मुख हुनुको साटो तत्कालीन नेतृत्वकै लगानीमा निजी शिक्षण संस्था च्याऊ जस्तै खुलेका छन् ।उदारीकरणको नाममा निजी शिक्षण संस्थाले शिक्षालाई मुनाफा युक्त व्यापारको केन्द्र बनाएका छन् । राज्यले निःशुल्क प्रदान गर्नु पर्ने शिक्षालाई व्यापारको विषय बनाउनु दुःखद विषय हो । तर शिक्षाका नाममा व्यापार मौलाएको छ । संविधानमा मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरे पनि सरकार शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरण रोक्ने तर्फ उदासीन छ । राज्य कै प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले निजीकरणलाई प्राथमिकता दिइएका छन् ।
शिक्षाको व्यापारीकरण कारण नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष लगानी रहेका शिक्षण संस्थाहरू धराशायी बन्दैछन । सरकारको शिक्षा सम्बन्धी प्रस्ट नीति नभएको कारण यसको फाइदा उठाउँदै निजी क्षेत्रले शिक्षालाई व्यवसायीकरण गर्दै आइरहेका छन् । सामुदायिक शिक्षा गलत राजनीतिको केन्द्र बनाइरहेका छन्। उदाहरणको रूपमा सामुदायिक विद्यालयको अध्यक्ष बन्न ३५/४० जनाको उम्मेदवारी पर्नुले घाम झैँ छर्लङ्ग छकी त्यो भित्र कति ठुला भ्रष्टाचारका पोकाहरू छन् भनेर ! सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा देखाएको उदासीनताले आज नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा हुने खाने र हुँदा खाने बिचको भिन्नता प्रस्ट देखिन्छ । अहिले नर्सरी देखी विश्वविद्यालय सम्ममा दुई थरी शिक्षा छ, शिक्षामा असमानता छ । असमान शिक्षा र समान प्रतिस्पर्धा आफैमा विडम्बना हो ।
भनिन्छ,नेपाल बहुभाषिक र बहुसांकृतिक विशेषतायुक्त मुलुक हो । भाषिक आधारमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार विद्यार्थीलाई दिन जरुरी छ । भाषिक शिक्षाले लोप हुँदै गएको भाषाको रक्षा र सस्कृतीको संरक्षण गर्दछ । हिमाल,पहाड र तराई भौगोलिक रूपमा पनि विशेषता रहेको छ । नेपालको भूगोल र माटो सुहाउदों वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक शिक्षा आजको आवश्यकता हो । जुम्लाको स्याउ खेर गइरहेको छ। भारतको सिम्लाको स्याउले बजार पाएको छ । यो भन्दा अर्को दुःखद हाम्रा लागि के हुनसक्छ ?
राज्यको शैक्षिक नीति निर्माण गर्नु पर्ने बेला, वर्तमान समयमा नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन र समग्र शिक्षा क्षेत्रको विसङ्गति विरुद्ध सङ्घर्षरत छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयमा भएका समस्या पहिचान गर्न लामो सङ्घर्ष गरे पनि उपलब्धि देखिएको छैन । २१ औ शताब्दीमा पनि शिक्षालयमा सफा शौचालयको निर्माण र शुद्ध खानेपानीको आपूर्ति विद्यार्थी आन्दोलनको नारा छ । यस्ता विषयलाई आन्दोलनको नारा बनाउनु पर्ने विडम्बना विद्यमान छ ।
यही परिवेशको बिचमा त्रिभुवन विश्वविद्यालये स्ववियु घोषणा गरेको छ । आज सम्मका स्ववियु चुनाव र त्यसले चयन गरेका नेतृत्व विद्यार्थीको काँधमा टेकेर मिनी पार्लियामेन्ट रूपमा प्रयोग गर्ने र सत्ता भर्याङको अवसर बनाउने थलोको रूपमा लिएको देखिन्छ। यो विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल गरी अहिलेको शिक्षाले जन्माएको बेरोजगारी अन्त्य सँगै नेपालको सामुदायिक शिक्षा प्रतिको जनसमुदायको अविश्वास जुन छ । यसलाइ विश्वाशिलो बनाउने विषयमा गम्भीर बहस हुन जरुरी छ । व्यवहारिक शिक्षाको पक्षमा क्रान्तिकारीले नीति तथा योजना निर्माण गर्न दबाब दिनुपर्ने स्थिति छ। जनयुद्ध, जनआन्दोलनबाट पैदा भएको सामुदायिक चेतना र आजको आवश्यकतालाई एकीकृत जनक्रान्तीसंग जोडेर समाजवादी शिक्षाको बाटोमा डोर्याउनु क्रान्तिकारी विद्यार्थीको दायित्व र जिम्मेवारी हुनुपर्छ ।
विद्यालय र विश्वविद्यालय लगायत समग्र मुलुकको शैक्षिक समस्याको समाधान राज्यको नीतिमा उल्लेख गर्न जरुरी छ । हुन त नेपालको शिक्षा नीतिमा एउटा हुन्छ । व्यवहारमा अर्को यो रोगको निदान सङ्गठनले आन्दोलनको बलमा ध्वस्त गर्न जरुरी छ । क्रान्तिकारी सङ्गठनको मूल नीति नै निम्न श्रमजीवी वर्गका छोराछोरीहरूले पनि प्रविधियुक्त वैज्ञानिक, व्यवहारिक र नेपालको माटो सुहाउदो शिक्षा सँग पहुँच राख्न सक्ने हुनुपर्छ । लगानीको आधारमा अध्ययन गर्न पाउने होइन कि क्षमताको आधारमा सबै वर्ग क्षेत्रका बालबालिकाले अध्ययन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता राज्यले गर्नु पर्दछ । मुख्यतः शिक्षालाई उत्पादन र मुलुकको समग्र विकास सँग जोड्ने काम युवा विद्यार्थीको हो । त्यो वातावरण राज्यले गर्नु बनाउनु पर्छ ।
देशमा क्रियाशील विद्यार्थी सङ्गठनलाई छिन्नभिन्न पार्ने र सत्ता केन्द्रीकृत भ्याङ्ग बनाउने हुँदा अधिकांश संसदीय पार्टी यही सत्ताको चलखेलसङ बल प्रयोगको लागि मात्र विद्यार्थी सङ्गठनलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ। यो विद्यार्थी आन्दोलनका लागि दुःखद पक्ष हो । हामीले हेर्यौ, यति बेला विचार सिद्धान्त मिलेर होइन स्वार्थ र सम्झौताको समर्थनमा सरकार बनेको छ । केही सरकारी विद्यार्थी सङ्गठनका नेता कोट पेन्ट र दाउरा सुरुवाल सिलाउन थाली सके किन कि तिनी विद्यार्थी आन्दोलनलाई सत्ता र स्वार्थ सँग साटेर स्वकीय सचिवमा सरकारी नियुक्ति थाप्न आतुर छन् । आदर्शको मालिक व्यवहारको दास विद्यार्थी सङ्गठन बन्नु विद्यार्थी आन्दोलन प्रतिको भरोसा टुट्नु हो । यी सबै विषयको सूक्ष्म अध्ययन तथा सचेत पहलकदमीले मात्र हाम्रो विद्यार्थी आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दिन सकिन्छ । आवश्यक परे पार्टी र नेताहरूलाई समेत युवा विद्यार्थी नेतृत्वले खबरदारी गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।
विद्यार्थी मोर्चालाई माऊ पार्टीहरूले नेता उत्पादनको थलोको रूपमा प्रयोग गरेको हुन्छ । यसलाई सही अर्थमा भन्नुपर्दा आजको विद्यार्थी नेता भोलिको पार्टीको समेत नेतृत्वकर्ता हो । तर विद्यार्थी रहँदा सम्म विद्यार्थीको मुद्दामा इमानदार बन्नु भयो भने विद्यार्थी सङ्गठन प्रतिको भरोसा कायम रहन्छ ।
यति बेला क्रान्तिकारी आन्दोलनमा चौतर्फी निराशा छाई रहेको बेला स्ववियु घोषणाले हामी विद्यार्थी लाइ उत्साह पैदा गरेको छ । यसलाई क्रान्तिकारीको पक्षमा ल्याउन जरुरी छ । ‘सडक बाघ’को रूपमा परिचित सङ्गठनले देशभर नेतृत्व विवेकी जुझारु विद्यार्थीको बिचमा उभ्याउन सक्नु पर्छ । आज विद्यार्थी आन्दोलनमा एज र एजेन्डाको विषय चर्को आवाजमा उठेको छ । स्ववियु चुनावमा उमेर हद लगाई सकेको अवस्थामा हामीले हाम्रो विद्यार्थी नेतृत्व सङ्गठनमा फ्रेस नेता उभ्याउनै पर्छ ।
नेतृत्वको विकास राता रात हुने होइन, आन्दोलन र सङ्घर्षले नेताको जन्म हुन्छ । नेताको निर्माण हुने काम जटिल प्रक्रिया हो । हामी भित्र अरू सरकारी अर्थात् संसदीय पार्टीका भात्वृ सङ्गठन जस्तो गुट उपगुट त छैन । यसको प्रस्ट्याउने आधार हामीले दिनसक्नु पर्छ । त्यसैले विद्यार्थी प्रतिनिधिलाई आफ्नो नेता आफै छनौट गर्न दिने अधिकार दिनु पर्छ । यसको जिम्मा अझ बढी हाम्रो काँधमा आएको छ । जितिन्छ वा हारे सिकिन्छ । जित हार होइन क्रान्तिकारी विद्यार्थी आन्दोलन सँग सदैव हाम्रो सङ्गठन उभिने नै छ ।
विद्यार्थी आन्दोलन प्रतिपक्ष आन्दोलन हो । आवश्यकता अनुसार आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्ने सवालमा नेतृत्वले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणको आधारमा गरेको सहमतिहरू धेरै सफल भएका छन् । सार्वजनिक यातायातका साधनमा विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत प्रतिसत छुट छ । छात्रवृत्ति लगायतका विषयमा अखिल (क्रान्तिकारी)का नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । यति मात्र उपलब्धिमा हामी नेता बनिरहने छुट तपाईँ हामीलाई छैन। आज शिक्षामा भएको पुजी र प्रतिभा पलायन रोक्न सक्नुपर्छ ।
अखिल (क्रान्तिकारी)का नेताले विगत टाउकोमा कफन बाँधेर कलम कापी सहित जनयुद्ध तथा एकीकृत जनक्रान्तिमा बगाएको रगतको मर्म अनुरूप अगाडी बढ्नु पर्छ । हुन त हामी भित्र कै एक थरी साथीहरू क्रान्तिकारी भनिरहेका छन् । सत्ताको भत्तामा रमाइरहेका छन् । हामिले आश्चर्य मान्न पर्दैन । यो छुटाउने जिम्मा आम विद्यार्थीको हो । यदि कहीँ कतै हामी भित्र पनि क्रान्तिकारी नेता पनि हुने अराजकता बढाउने रोग लाग्दै छ । भने रोक्न जरुरी छ । आज विद्यार्थी सङ्गठन बदनामी भएका छन् । आन्दोलनका नाममा चन्दा उठाउने काम आन्दोलनलाई तुहाउने,गर्ने दिनभर आन्दोलन साँझ तिनै माफिया सँग रक्सीका भट्टीमा भेटिने यस्तै गतिविधिले आज सङ्गठनमा फ्रेस र स्वच्छ छविका विद्यार्थीको आकर्षण घटिरहेको छ। भने विद्यार्थी सङ्गठन प्रतिको विश्वासमा समेत प्रश्न खडा गरेको छ । यसको जवाफ हाम्रो सङ्गठनले दिन परिरहेको छ।
क्रान्तिकारी नेताहरू अझ हाम्रो सङ्गठन यस्ता प्रकारका प्राविधिक विषयमा रमाउने र उतै हराउने छुट हामीलाई छैन । सङ्गठनलाई आर्थिक पारदर्शिता क्रान्तिकारी विद्यार्थीको आजको आवश्यकता हो । जो हाम्रो सङ्गठनले हिम्मत गरेको छ । सचेत युवा विद्मार्थि र विद्यार्थी सङ्गठनको कर्तव्य विद्यालय, विश्वविद्यालयको विसङ्गति विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आफ्नो समाजको विकृति हटाउन पनि भूमिका निर्वाह गर्नु हो।
सङ्गठनका तत्कालीन उपाध्यक्ष बेनोज अधिकारी र बेपत्ता तत्कालीन महासचिव पूर्ण पौडेल,जनम बरालले विकृत अखिल क्रान्तिकारी बनाउन रगत बगाएका थिएनन् । आज अखिल क्रान्तिकारीको नाममा एक थरी सत्तासीन सङ्गठनको नेतृत्वले सहिद र बेपत्ता नेताहरूले देखेको सपना पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुको साटो संसदीय भासमा अर्थात् सत्ता लिप्त भएको पार्टीलाई नै मलजल गरेर प्रमोद गरिरहेको हुँदा वास्तविक अखिल (क्रान्तिकारी) कुन हो केही समय सम्म विद्यार्थीलाई छुटाउन गाह्रो थियो । तत्कालीन सङ्गठनको केन्द्रीय सदस्य क. प्रज्वल शाहिको सहादतले यो विषय प्रस्ट पारेको छ । कि हाम्रो सङ्गठनले सत्ताको होइन सहिदको बाटो लिएको छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ। सत्तासीन विद्यार्थी सङ्गठन नीतिको लागि होइन नेताको लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसलाई चिर्नु तपाईँ हाम्रो दायित्व हो ।
र आजको हाम्रो देशको शिक्षा प्रणालीमा नयाँ बहसको सिर्जना गर्न जरुरी भएको छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयले कसरी पठनपाठन गर्ने भन्दा पनि के पढाउने भन्ने विषयको महत्त्व र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्न जरुरी छ । हामीले देखिरहेका छौँ । आज शिक्षा,मानविकी र व्यवस्था विषयको कुरै छोडौँ प्राविधिक शिक्षाका नाउँमा पनि हजारौँ इन्जिनियर, हजारौँ हजार नर्स, यस्तै डक्टर उत्पादन गरेर त्यसको खपत मार्केट के हो? राज्य एकिन तथ्याङ्क छैन र कुनै अत्तोपत्तो छैन । शैक्षिक बेरोजगार दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ। युवाहरूको अगाडि रोजगारीको एउटै आधार त्यो पनि स्वदेश होइन विदेश बनेको छ । नेपालको इतिहास विदेशीले लेखेका किताब विद्यार्थीले पढ्नु पर्ने स्थिति छ । आज हाम्रो विद्यार्थीले आफ्नो देशको राष्ट्रियता बुझ्दैन, देशको स्वाभिमान बुझ्दैन, समाज बुझ्दैन । जीवनको व्यावहारिक पाटो बुझ्दैन अनि हामी कस्तो शिक्षा दिंदैछौ भन्ने प्रश्न यही नेरि उत्पन्न भइरहेको छ ? नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयले बर्सौँ पुराना पाठ्यक्रम घोकाउने अवस्था अझै जीवित छ । यो अवस्था आउँदा समेत किन हामी विश्व प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली लागू गर्न सक्दैनौँ? मूल बहस यता गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षा साँच्चिकै व्यापार हो की ? व्यवसाय यसको एकिन गर्नुपर्ने ठाउँमा हाम्रो देशको शिक्षा प्रणाली रहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना न. ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् भनेको छ । प्रस्तावना ७ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ र संविधानकै धारा ३१ को उपधारा ५ मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। तर संविधानले गरेको व्यवस्थालाई नै मिची नेपालका निजी शैक्षिक संस्थामा अङ्ग्रेजी भाषा त छँदै थियो । तर अहिले सामुदायिक र सरकारी स्कुलका विद्यालयमा समेत अङ्ग्रेजी भाषाका नाममा शुल्क उठाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । के यहीँ हो त मौलिक हक? यसको अनुगमन कसले गर्ने हो ? राज्य मौन छ । यदि तपाईँ हामी आफूलाई विद्यार्थी नेता र विद्यार्थी सङ्गठन भन्न रुचाउँछौ भने आउनुहोस् बहस गरौँ । राज्यका यी तमाम मौनतालाई हाम्रो सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीले नीतिगत रूपमा उजागर गर्नुका साथै भण्डाफोर गर्दै पनि आएको छ । र, आगामी दिनमा अझै सशक्त तरिकाले अगाडि बढ्ने छ ।
मूलकको असमान शिक्षालाई समान र गुणस्तरयुक्त निःशुल्क माटो सुहाउँदो व्यवहारिक सर्वशुलव शिक्षाको निलाई कार्यान्वयन गर्ने जुझारु नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । सृजनशील र रचनात्मक नेता क्रान्तिकारी विद्यार्थीले चाहेका छन् । इतिहासले त्यो नेतृत्व गर्ने ठाउँमा र जवाफ दिने ठाउँमा हामीलाई पुर्याएको छ। विश्वास गर्नुहोस् । यो स्ववियु क्रान्तिकारीहरुलाइ आशा अवसरवादीहरूलाई पाखा लगाउने हुनु पर्दछ ।
बबर जङ्ग सिंह – अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज