आजदेखि उपनिर्वाचनको आचारसंहिता लागु हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले वैशाख १५ गते सम्पन्न हुने उपनिर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्नका निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ तथा निर्वाचन आचार संहिता, २०७९ को दफा १ को उपदफा ९२० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी इलाम र बझाङ जिल्लाभर आचारसंहिता लागु गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
आगामी वैशाख १५ गते इलाम २ र बझाङ प्रदेशसभा १ मा उपनिर्वाचन हुन गइरहेको छ । आयोगले यहाँका विद्यालयहरू भने वैशाख १३ र १४ गते मात्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आचारसंहिता उल्लंघन गरे एक लाखसम्म जरिवाना
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा निर्वाचन आयोगले मन्त्रीलाई कालोसूचीमा राख्नेदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
मन्त्रीहरुले कुनै उम्मेदवारको पक्षमा र विपक्षमा असर पार्नेगरी आचारसंहिता विपरितको निर्णय वा गतिविधी गरेमा जरिवाना गरिनेछ । साथै उमेदवारी खारेज समेत गर्नसक्ने अधिकार आयोगलाई छ ।
यसैगरी लगातार आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने मन्त्रीलाई आगामी ५ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
उम्मेदवार, राजनीतिक दल, दलका भ्रातृ संगठन वा कुनै व्यक्तिले सरकार, सार्बजनिक संस्था वा स्थानीय निकायका भवन, अतिथि गृह, सभागृह, सवारी साधन वा अन्य सामाग्री प्रयोगमा पनि आचारसंहिताले रोक लगाएको छ ।
कर्मचारीहरुले नेपाल सरकार, सार्बजनिक संस्था र स्थानीय निकायमा नयाँ पद सिर्जना गर्न, पदपूर्ति गर्न, पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न, भत्ता वा ग्रेड बढाउन, पुरस्कृत गर्न, कुनै आर्थिक सुविधा प्रदान गर्न, काज खटाउन, सरुवा बढुवा गर्न पनि आचारसंहिताले रोक लगाएको छ ।
आचारसंहिता लागू भएपछि उम्मेदवारले एउटा चारपाङ्ग्रे गाडी र दुईवटा मोटरसाइकलमात्र प्रयोग गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ ।
क-कसलाई लाग्छ निर्वाचन आचारसंहिता ?
(क) नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री,
(ख) प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री,
(ग) संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
(घ) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
(ङ) स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य,
(च) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी,
(छ) सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी,
(ज) सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी,
(झ) राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन,
(ञ) उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति,
(ट) राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि,
(ठ) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति,
(ड) अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता,
(ढ) पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक,
(ण) सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी,
(त) निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी,
(थ) विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी,
(द) मतदाता,
(ध) विकास साझेदार संस्था,
(न) सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी,
(प) मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी,
(फ) निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार,
(ब) वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार ।