ललितपुर । प्रस्तावित राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०८३ लाई समावेशी, सहभागितामूलक र प्रभावकारी बनाउन नागरिक समाज तथा विभिन्न सरोकारवालाले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, नेपाल एसडीजी फोरम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल र अक्सफामको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार ललितपुरमा भएको राष्ट्रिय परामर्शमा सहभागीले प्रभावित समुदायसहित सबै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र नीति अन्तिम रूप दिन आग्रह गरेका हुन् ।
सहभागीले पछिल्लो भोटेकोशी बाढीलगायत जलवायुजन्य विपद्बाट भएको मानवीय, सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षतिलाई नीतिमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, हानि तथा क्षति, जलवायु वित्त, स्थानीय समुदायको अधिकार र जीविकोपार्जनका विषयलाई नीतिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो ।
त्यसैगरी महिला, युवा, आदिवासी जनजाति, दलित, सीमान्तकृत तथा जोखिममा रहेका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने तथा पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा ७१ जनाको सहभागिता रहेको थियो भने २७ जना विज्ञ तथा सरोकारवालाले नीतिका विभिन्न पक्षमा धारणा राखेका थिए। परामर्शबाट प्राप्त सुझावलाई संकलन र एकीकृत गरी सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
आयोजकहरूले पर्याप्त परामर्श, प्रभावित समुदायको आवाज र सरोकारवालाको सुझाव समेटेर मात्र राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०८३ लाई अन्तिम रूप दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।